भूमि संयोजन के तहत नगर क्षेत्र को मिनी स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की कवायद पर ग्रहण लगने लगा है। चिन्याली गांव के भू-स्वामियों ने स्मार्ट सिटी के लिए अपनी भूमि देने से इनकार कर दिया, जिससे सरकार की नगर क्षेत्र को स्मार्ट मिनी शहर बनाने की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है।
पीएम मोदी के महानगरों को स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के छह नगर पंचायतों को मिनी स्मार्ट शहर बनाने की योजना बनाई है। नगर क्षेत्र को स्मार्ट मिनी शहर बनाने के लिए शासन के नगर विकास सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने भी चिन्यालीसौड़ के वाशिंदों को मिनी शहर बनाने के लिए तहसीलदार के साथ ही बैठक कर लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी थी।
चिन्याली गांव के इंटर कालेजों, टिहरी बांध, मनेरी भाली द्वितीय, हवाई अड्डे सहित कई हजार नाली भूमि राजकीय कार्यों के विकास के लिए अपनी भूमि पहले ही दे चुके हैं, जिससे किसानों की 80 फीसदी जमीन सरकारी प्रायोजनों में अधिकृत हो चुकी है।
जिसका लाभ गांव के बेरोजगारों को नहीं मिलने से ग्रामीणों ने सरकार की नगर क्षेत्र को स्मार्ट मिनी शहर बनाने की योजना का विरोध करने के लिए किसान संघर्ष समिति का गठन किया। क्षेत्रीय विधायक एवं शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि स्मार्ट मिनी शहर बनाने की सरकार की योजना एक स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। यदि लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो जबर्दस्ती नहीं है। जहां लोग स्वेच्छा से भूमि देंगे वहीं पर स्मार्ट मिनी शहर विकसित किया जाएगा।