जल संस्थान ने वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भेजा

नगर पालिका क्षेत्र की पेयजल योजना के विस्तारीकरण के लिए 69 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है। विगत दिनों जल संस्थान ने योजना में डेढ़ किमी दूरी से नए स्रोत से पेयजल लाइन जोड़ने के लिए बिना वन विभाग की अनुमति के वन क्षेत्र में काम शुरू कर दिया था। जिसकी भनक जब वन विभाग को लगी तो विभाग ने बिना अनुमति हो रही कार्य को बंद करवा दिया। अमर उजाला ने जल संस्थान की इस लापरवाही को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसमें विभाग की लापरवाही से नगर क्षेत्र की जनता को पेयजल संकट झेलने को मजबूर होना पड़ रहा था। हरकत में आए जल संस्थान ने वन भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा है। संबधित रेंज की रेंजर संदीप शर्मा ने बताया कि जल संस्थान से वन भूमि अधिग्रहण की पत्रावली मिली है, जिसे डीएफओ कार्यालय भेजा गया है। बताया कि वहां से अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्रावली को देहरादून नोडल एजेंसी के पास भेजा जाएगा।