जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई। नियोजन समिति के सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने और अधिकारियों पर मनमर्जी से काम करने का आरोप लगाया।
इस पर प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को विगत वित्तीय वर्ष में योजनाओं पर किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जिला योजना समिति के सदस्यों को देने के निर्देश दिए। अंत में प्रभारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए 5374.68 लाख रुपये का बजट अनुमोदित किया।
मंगलवार को जिला सभागार में जिला प्रभारी एवं कबीना मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के कुछ सदस्यों ने सीट पर खड़े होकर विगत वित्तीय वर्ष के कार्यों पर नाराजगी दर्ज की।
डीपीसी सदस्य जोगेंदर रावत ने कहा कि वर्ष 2014-15 में 55 करोड़ के जिला योजना के बजट में से 43 करोड़ अधिकारियों ने अपनी मर्जी से योजनाएं स्वीकृत की। इस पर डीपीसी मेंबर को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी।
पुरोला से जिला पंचायत सदस्य दीपक बिजल्वाण ने कहा कि अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। कुलदीप बिष्ट ने पटारा गांव में पेयजल समस्या, मंगला राणा ने सड़क नहीं होने की समस्या बताई।
इस दौरान टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक गंगोत्री गोपाल रावत, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, पुरोला विधायक राजकुमार, डीएम डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव, सीडीओ उदय सिंह राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा आदि शामिल रहे।