बड़कोट। जल संस्थान के आवासीय भवन को लेकर न्याय विभाग एवं जल संस्थान कर्मचारियों के बीच चल रही खींचतान समाप्त हो गई है। डीएम के हस्तक्षेप पर आंदोलित कर्मचारी कुछ महीनों के लिए आवास न्याय विभाग के सुपुर्द करने पर राजी हो गए हैं। हालांकि तीन माह बाद आवास खाली नहीं होने पर उन्होंने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है।
बता दें कि हाल ही में उपजिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर जल संस्थान के सहायक अभियंता का सरकारी आवास न्याय विभाग को आवंटित कर दिया गया था, जिसके विरोध में जलसंस्थान कर्मचारी ने बीते मंगलवार से बेमियादी धरना आंदोलन शुरू किया था। कर्मचारियों ने विभाग का सरकारी आवास दूसरे विभाग को आवंटित करने का विरोध किया। जबरन खाली कराया गया आवास नहीं लौटाने पर जल संस्थान के कर्मचारियों ने पेयजल आपूर्ति ठप करने की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में दो विभागों के बीच आवास को लेकर चल रही खींचतान प्रशासन के लिए गले की फांस बन गई थी, जिसे देखते हुए डीएम डा. आशीष चौहान ने जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता से वार्ता कर आपसी सहमति बनाने के निर्देश दिए। इस पर जल संस्थान के कर्मचारी 2-3 महीनों के लिए आवास न्याय विभाग के सुपुर्द करने पर राजी हो गए और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र पंवार ने बताया कि न्याय विभाग के अधिकारी को 2-3 माह के लिए आवास देने के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।