गरीब ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही 100 दिन का रोजगार देना मनरेगा की गारंटी में शामिल है। जिले में रोजगार की गारंटी देने वाली केंद्रीय योजना का जिले में बुरा हाल है। मनरेगा के श्रम और सामग्री मद में करीब 25 करोड़ खर्च करने के बावजूद कुल 102481 जाॅबकार्ड धारक परिवारों में से 297 को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो पाया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मकसद गरीबों को 100 दिन का रोजगार गांव में उपलब्ध कराकर शहरों को हो रहे पलायन को रोकना है। कागजों में रोजगार के नाम पर लगातार धनराशि भी खर्च की जा रही है लेकिन गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पांच वर्ष में इस वर्ष अभी तक सबसे कम जाॅबकार्ड धारक परिवारों को 100 दिन के रोजगार का लाभ मिल पाया है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष ब्लाकों में 100 दिन के रोजगार की स्थिति
1- बाजपुर - 58 - 14602 - 89
2- गदरपुर - 52 - 11131 - 293- जसपुर - 52 - 13173 - 21
4- काशीपुर - 33 - 8338 - 55
5- खटीमा - 64 - 22343 - 19
6- रुद्रपुर - 42 - 10721 - 38
7- सितारगंज - 74 - 22173 - 46
कुल ग्राम पंचायतों की संख्या - 375
100 दिन का रोजगार पाए श्रमिकों की संख्या - 274
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 दिन के रोजगार की संख्या - 997
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 दिन के रोजगार की संख्या - 1488वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 दिन के रोजगार की संख्या - 2300
वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 दिन के रोजगार की संख्या - 1361
जिले में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति कर ली गई है। जिले में औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते कम ही लोग रोजगार की मांग करते हैं। जिन लोगों ने रोजगार की मांग की गई, उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
-मनीष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी