कृषि बिलों पर किसानों को गुमराह कर रही केंद्र सरकार

उगराहां शनिवार को बांसखेड़ा में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए उनका संगठन दिल्ली के टिकरी सीमा पर आठ माह से आंदोलनरत हैं और कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उगराहां ने कहा कि किसानों की मांगों का समर्थन करने वालों को राजनीतिक दलों से दूरी बनानी होगी। किसानों के मंच का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। बाद में कृषि उत्पादन मंडी समिति के विश्रामगृह में भाकियू नेता उगराहां ने पत्रकारों को बताया कि संयुक्त मोर्चे में छोटे-बड़े 40-50 किसान संगठन शामिल हैं, जो आपसी सहमति से किसान कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलनरत हैं। किसान आंदोलन के संकल्प को पूरा करने के लिए मोर्चे का गठन किया गया है। मोर्चे में शामिल संगठन इस बात पर एकमत है कि आंदोलन के चलते किसी भी राजनीतिक दल विशेष का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा कि 26 जनवरी को लालकिले पर झंडा फहराने में किसी किसान संगठन का हाथ नहीं था। कहा कि किसान संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिकतम किसानों को आंदोलन से जोड़ने की है।