चालानों में हेराफेरी कर करोड़ों का गबन किया, मुकदमा

जसपुर के विपणन कार्यालय को स्टेट पूल की मद में पर्वतीय जिलों में चावल की सप्लाई सुनिश्चित कराने के आदेश मिले थे। डिमांड के मुताबिक विपणन कार्यालयों को राइस मिलों के माध्यम से स्टेट पूल का चावल सप्लाई करना था। जसपुर की डीएन एग्रो प्रा.लि. की ओर से भी स्टेट पूल में चावल की सप्लाई की गई। जसपुर के मोहल्ला चौहानान पट्टी निवासी रवीश जैन पुत्र लाल बहादुर जैन ने 26 सितंबर 2018 को आरटीआई के तहत जसपुर के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक से सूचना मांगी थी।

इसमें डीएन एग्रो प्रा.लि. की ओर से स्टेट पूल के मूवमेंट चालान की प्रतियां और सरकार की ओर से कंपनी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण मांगा गया था। इसके जवाब में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने स्टेट पूल की मद में कंपनी के निदेशक निकेश अग्रवाल को करोड़ों रुपये की धनराशि का भुगतान किया है। सूचना में यह भी बताया गया कि स्टेट पूल में सरकार को जिन वाहनों से चावल की सप्लाई होना दर्शाया गया है, विपणन कार्यालय में उन नंबरों के वाहनों का विवरण अंकित ही नहीं है।

आरोप है कि विपणन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला किया गया है। सरकारी राशन (चावल) की सप्लाई राज्य के विभिन्न जिलों में नहीं कराई गई। सिर्फ कूट रचित मूवमेंट चालानों का खेल कर सरकार को बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता रवीश जैन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने डीएन एग्रो प्रा.लि. के निदेशक निकेश अग्रवाल खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को सीओ राजेश भट्ट, कोतवाल अबुल कलाम व कुंडा थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने विपणन कार्यालय पहुंचकर संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए। मुकदमा दर्ज होने से राइस मिलर एवं विपणन विभाग के अधिकारियों में खलबली मची हुई है।

आरटीआई कार्यकर्ता की तहरीर पर स्टेट पूल में चावल सप्लाई करने वाली कंपनी के निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे से संबंधित दस्तावेज पुलिस ने कब्जे में ले लिए है। जांच में दोषी पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
- राजेश भट्ट, सीओ काशीपुर। 

मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मेरी छवि और व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशन आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की जांच में सारी बातें साफ हो जाएंगी। 
- निकेश अग्रवाल, निदेशक डीएन एग्रो प्रा.लि.।