रुद्रपुर। निशक्तजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार उपमुख्य आयुक्त ने अधिकारियों को विकलांगों को सरकार से प्रदत्त सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन की हिदायत दी है। उन्होंने विकलांगों की सुविधा को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमति दे दी है। समाज कल्याण विभाग को इस संबंध में सर्कुलर पीएचसी को जारी करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को उपमुख्य आयुक्त टीडी धारियाल विकास भवन में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विकलांगों को जिलास्तर पर गठित टीम व सीएमओ की संस्तुति पर ही प्रमाण पत्र जारी होते हैं। बताया कि अब स्पष्ट रुप से विकलांग दिखने वाले मसलन अंधता व हाथ-पैर कटे होने की दशा में पीएचसी में ही प्रमाण पत्र एमबीबीएस चिकित्सक जारी करेंगे। कहा कि जिले में क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट की कमी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में मानसिक मंदता के 619 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इनको बेहतर शिक्षा दी जा सके, इसके लिए वर्तमान में तैनात 26 स्पेशल एजुकेटरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। धारियाल ने निशक्तजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस मौके पर डीडीओ आरसी तिवारी, पीडी बालकृष्ण, जिला समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन सिंह कफोला, सीएमओ डॉ वाईसी शर्मा, डीपीआरओ आरसी त्रिपाठी, डीपीओ अनुलेखा बिष्ट, जिला सेवायोजन अधिकारी अनुभा जैन, डीईओ पीएन सिंह, तृप्ति श्रीवास्तव, एचवी चंद, अरविंद बड़थ्वाल, डॉ अमिता उप्रेती, जयशंकर यादव सहित तमाम कर्मचारी मौजूद थे।