नई टिहरी। टिहरी बांध विस्थापित और प्रभावितों के लंबित मामलों को आगे भी पुनर्वास विभाग ही देखेगा। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक जनवरी से पुनर्वास संबंधी कार्यों को अपने हाथ लेने तैयारी में जुटी थी। मुख्य सचिव ने पुनर्वास संबंधी कार्यों को पूर्व की भांति पुनर्वास विभाग के पास यथावत रखने के आदेश दिए हैं। इस पर बांध विस्थापित और प्रभावितों ने प्रदेश का सरकार का आभार जताया है।
शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व थौलधार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख खेम सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक जनवरी 2025 से पुनर्वास कार्य अपने अंडर लेने की तैयारी में थी, लेकिन बांध विस्थापित और प्रभावित के विरोध पर शासन ने टीएचडीसी के प्रयासों पर ब्रेक लगा दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी बांध विस्थापित और प्रभावितों के लगभग 500 से अधिक मामले पुनर्वास और भुगतान से संबंधी मामले लंबित हैं।
पुरानी टिहरी शहर के वार्ड संख्या 1 से 6 तक का नई दरों भुगतान किए जाने का मामला भी लंबित है, लेकिन टीएचडीसी पुनर्वास के काम अपने हाथों में लेकर किसी तरह से पुनर्वास कार्यों को बंद करने की कोशिश में जुटी है। मामले में वह चार दिन पूर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी और दो दिन पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव सिंचाई को मिले थे। बताया गया था कि अभी सैकड़ों बांध विस्थापित और प्रभावितों के मामले लंबित पड़े हैं, जिससे पुनर्वास निदेशालय यथावत रहना जनहित में जरूरी है।
पुनर्वास कार्य टीएचडीसी के पास जाता है, तो वह हर मामले को कोर्ट ले जाकर लोगों को उलझाए रखेगी, जिससे गरीब लोग अपना दावा छोड़ने को मजबूर होंगे। इस मौके पर शीशराम थपलियाल, रविशंकर, पवन शाह और धीरेंद्र आदि मौजूद थे।