सरकारी गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की बैठक में दुकानों का किराया, स्टेशनरी व्यय का खर्चा और उचित मानदेय न मिलने तक गोदामों से राशन न उठाने का निर्णय लिया गया।
मंगलवार को समिति की बैठक सुमन पार्क में दिनेश डोभाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सरकार गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर समस्या समाधान की दिशा में कोई भी सार्थक पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्यन्न में दिया जा रहा लाभांश 143 रुपये प्रति क्विंटल राज्य खाद्यन्न योजना में दिया जाना चाहिए। सरकार से विक्रेताओं को उचित मानदेय, दुकानों का किराया और स्टेशनरी खर्चा देने, प्रत्येक विक्रेता का बीमा करने, प्रत्येक गोदाम में इलेक्ट्रानिक कांटा लगाने की मांग की गई। बैठक में रोशन सिंह चौहान, सुमेर सिंह पुुंडीर, चंद्रकला जखमोला, मनवीर सिंह, मुकेश सजवाण, मनीष रतूड़ी, मंगल सिंह पुुंडीर, शेर सिंह सजवाण, मनमोहन सिंह, पंचम सिंह चौहान, हर्षमणि भट्ट, चंद्रमोहन चमोली आदि उपस्थित रहे।