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राजस्थान की तरह उत्तराखंड सरकार भी बहाल करें पुरानी पेंशन

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उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन ने राजस्थान की भांति उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारी हितों में जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। यह अन्य राज्यों के लिए नजीर साबित होगा।
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शुक्रवार को एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राकेश भट्ट और सचिव पूरण सिंह राणा ने कहा कि पेंशन बहाली केवल कार्मिक व शिक्षकों के हित में नहीं है, बल्कि समाज के आर्थिक तानेबाने को भी सुरक्षित रखती है। जब पुरानी पेंशन के कारण 2004 तक कोई संकट नहीं आया तो भविष्य में भी नहीं आएगा। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से भी तत्काल इसमें निर्णय लेने की मांग की। कहा कि 10 मार्च के बाद गठित होने वाले नई सरकार को कर्मचारी हित में फैसला लेना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन करने वालों में संघ के संरक्षक जोध सिंह पंवार, उत्तम नेगी, मनमोहन पडियार, राजेश नौटयाल, बचना राणा, अलका थपलियाल, डीपी चमोली, कमल नयन रतूड़ी, जीतमणि भट्ट, राजीव नेगी, मनोहर कुड़ियाल, सुशील तिवारी, नीमा नेगी, सुशीला भट्ट, अनिल नेगी, अमित रावत, अनिल नेगी, मनोज मेहरा, रजत कुमार, अमित बलोनी, इंद्रेश नौटियाल, मोहित कुमार और सुखवीर रावत आदि शामिल थे।
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