नई टिहरी। बांध विस्थापितों और प्रभावितों का आवासीय फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। पुनर्वास निदेशालय एक दिसंबर से फ्लैट, दुकानों की रजिस्ट्री शुरू करवाएगा। इसके लिए टीएचडीसी ने पुनर्वास निदेशालय को दो करोड़ 38 लाख रुपये भी उपलब्ध करवा दिए है।
टीएचडीसी की ओर से बांध विस्थापितों, प्रभावितों के लिए नई टिहरी, बौराड़ी, भागीरथीपुरम, ऋषिकेश आदि स्थानों पर फ्लैट और दुकानों का निर्माण किया था। पुनर्वास निदेशालय ने निर्मित फ्लैट, दुकानों को समय-समय पर विस्थावितों, प्रभावितों को आवंटित किए थे, लेकिन आवंटित फ्लैट, दुकानों की रजिस्ट्री संबंधित आवंटी के नाम पर न होने से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें बैंक ऋण, विस्तारीकरण, बिक्री करने समेत अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा था। आवंटी पुनर्वास निदेशालय से लंबे समय से रजिस्ट्री कर मालिकाना हक देने की मांग कर रहे थे। इस पर टीएचडीसी ने पुनर्वास निदेशालय को दो करोड़ 38 लाख उपलब्ध करवाए हैं। पुनर्वास निदेशालय के अवस्थापना खंड ने मूल आवंटियों से 15 सितंबर से रजिस्ट्री के लिए आवेदन पत्र मांगे थे। अभी तक कुल 88 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किए हैं, जिनकी पुनर्वास निदेशालय एक दिसंबर से रजिस्ट्री शुरू करवाकर मालिकाना हक देगा, जो बांध विस्थापितों, प्रभावितों के लिए बड़ी राहत होगी।
कोट
आवासीय फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री एक दिसंबर से होगी। टीएचडीसी ने रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी शुल्क के लिए दो करोड़ 38 लाख रुपये दिए हैं। अभी तक 88 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है।
- सुबोध मैठाणी अधिशासी अभियंता, अवस्थापना खंड पुनर्वास नई टिहरी