पिथौरागढ़। बेरोजगारों ने यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा की न्यायिक जांच कराने सहित पांच अन्य मांगों के लिए कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
कई बेरोजगार बुधवार को कलक्ट्रेट में एकत्र हुए। उन्होंने वहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में अनियमितताएं हुईं हैं। इसलिए यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष और सचिव को परीक्षा नियंत्रक पद से हटाकर परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल तय किया जाए। उन्होंने यूकेएसएसएससी की आगामी परीक्षाएं सिर्फ एक पाली में कराने और राज्य में होने वाली परीक्षाओं को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में होने धांधलियों और भ्रष्टाचार पर विधेयक बनाकर राजस्थान सरकार की तर्ज पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि अगर बेरोजगारों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सुरेश धामी, मयंक खर्कवाल, पंकज सिंह, अक्षय धामी, भावना पांडे, शिल्पी वर्मा, विशाल पांडे आदि रहे।
वीडीओ, वीपीडीओ परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाए
बनबसा (चंपावत)। बेरोजगार छात्रों ने ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी परीक्षाओं का पेपर एक शिफ्ट में कराने और दिसंबर 2021 में हुई वीडीओ, वीपीडीओ परीक्षाओं में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि पिछले वर्ष चार, पांच दिसंबर को तीन पालियों में भर्ती परीक्षाएं हुईं। स्नातक स्तरीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का परिणाम सात अप्रैल 2022 को जारी किया गया। इसमें सामान्यीकरण की आड़ में मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने इस आरोप की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में हरीश अधिकारी, पवन सिंह, नवीन सिंह, प्रियंका, विकास, अनुज, पवन देव, कोमल, सुमित, सुभाष आदि के हस्ताक्षर हैं।