जिलाधिकारी डा. रंजीत कुमार सिन्हा के आदेश पर जलागम परियोजना के तीन यूनिटों को सील करने के मामले में ग्राम प्रधान मुखर हो गए हैं। ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई का विरोध किया है। साथ ही जलागम परियोजना के कामों को सुचारु ढंग से चलाने की मांग की है। परियोजना संचालन में धांधली के चलते मंगलवार देर शाम डीएम के आदेश पर थल, मुवानी और नाचनी यूनिट कार्यालयों को सील कर दिया गया था। साथ ही आवश्यक दस्तावेज कब्जे में ले लिए गए थे।
परियोजना संचालन वाले ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि बुधवार को वह लोग जलागम परियोजना के कामों के भुगतान के संबंध में यूनिट कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर पता चला कि 21 मार्च को कार्यालय को सील कर दिया है। ग्राम प्रधानों ने कार्रवाई पर रोष जताते हुए कहा कि इससे जलागम परियोजना के काम प्रभावित होंगे। निर्माण कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। प्रधानों का कहना है कि यूनिट कार्यालय सील होने से कार्य का भुगतान नहीं हो रहा है। मजदूरों की काफी देनदारी हो गई है।
प्रधानों ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए देहरादून कूच करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन भेजने वालों में होकरा के प्रधान सुंदर सिंह, बोरागांव के देवेंद्र सिंह, देकुना की प्रधान धर्मा देवी, गटघोरगाड़ी के प्रधान राजेंद्र सिंह, बाथी के प्रधान मनोहर सिंह बथियाल, चामी भैंसकोट के प्रधान जीवन सिंह साही, तेजम के प्रधान लक्ष्मण सिंह महरा, खतेड़ा के प्रधान गणेश सिंह शामिल थे। उधर, प्रशासन कब्जे में लिए गए दस्तावेजों को खंगाल रहा है। तमाम तरह की अनियमितता पकड़ में आने की बात सामने आ रही है।