वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारी दबाव में चल रहे विद्युत विभाग ने अब सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विद्युत विभाग को अकेले जल संस्थान से 60 करोड़ रुपये के विद्युत बिलों की वसूली करनी है, लेकिन जल संस्थान के बिलों का भुगतान शासन के स्तर पर होता है। जल संस्थान के बिलों की सारी डिमांड शासन के पास चली जाती है।
विद्युत विभाग का दूसरा सबसे बड़ा बकाएदार नगरपालिका है। नगरपालिका को दो करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना है। विद्युत विभाग ने नगरपालिका को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि तत्काल बिल का भुगतान नहीं हुआ तो स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ 15 लाख, शिक्षा विभाग की तरफ 25 लाख रुपये का बकाया है। कलक्ट्रेट के विभिन्न सेक्सनों से बिजली बिल का पांच लाख रुपये वसूल किया जाना है। इसी तरह सीडीओ के अधीन आने वाले विकासखंड कार्यालयों से भी पांच लाख रुपये की वसूली की जानी है।
विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी वीके बिष्ट ने बताया कि सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि सरकारी विभागों के बिलों का भुगतान मार्च फाइनल के समय हो जाता है। फिर भी विभाग ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को समय पर नोटिस जारी कर दिया है।
अब तक 60 कनेक्शन काटे गए
यूपीसीएल के पिथौरागढ़ डिवीजन के अधीन आने वाले विण, मूनाकोट और कनालीछीना विकासखंड में 60 बकाएदारों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। कनेक्शन काटने की प्रक्रिया जारी है। एसडीओ वीके बिष्ट ने बताया कि जो बकाएदार बिलों का भुगतान कर रहा है, उसका कनेक्शन भी जोड़ दिया जा रहा है। विद्युत विभाग के धारचूला डिवीजन ने भी वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए बकाएदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।