जनसुनवाई से पहले सीमांकन किया जाए

उन्होंने कहा है कि आंशिक प्रभावित का अभिप्राय ऐसे परिवार जिनकी सिर्फ जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है, लेकिन अब तक डूब क्षेत्र का सीमांकन न होने से यह कहना गलत है कि बांध में कितनी कृषि योग्य भूमि, कितनी वन भूमि डूबेगी, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगस्त में हुई जनसुनवाई के समय इन मुद्दों को लोग सामने नहीं रख पाए। क्योंकि डीपीआर का पूरा अध्ययन नहीं किया गया था।

अब प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करने और जनसुनवाई की तिथि फिर से तय करने की मांग उठाते हुए कहा कि बांध को लेकर पैदा हुई संशय की स्थिति को समाप्त करना जरूरी है। साथ ही नए सिरे से होने वाली जनसुनवाई से पहले स्पष्ट सीमांकन किया जाए और लोगों को डूबने वाली जमीन का पूरा ब्योरा दिया जाए।