उत्तराखंडः हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते टाली हरीश रावत स्टिंग ऑपरेशन की सुनवाई

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले आज शुक्रवार को कोर्ट में कुछ देर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ और न्यायमूर्ति वी.के. बिष्ट की खण्डपीठ में निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन की उच्च स्तरीय एसआईटी जांच संबंधी जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन हफ्ते बाद का समय दिया है।

स्टिंग के जरिए कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग साथ-साथ सीबीआई जांच को लेकर बृहस्पतिवार को जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को डबल बेंच में हुई। मामला कोर्ट में पहुंचने से पूर्व सीएम रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।  

मामले के अनुसार दिल्ली निवासी मनन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर 26 मार्च 2016 को हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले की सीबीआई की विशेष टीम से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण में यूनियन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड राज्य, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, पूर्व सीएम हरीश रावत और सीबीआई को पार्टी बनाया है।

उन्होंने याचिका में निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा कि हरीश रावत प्रभावशाली हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड का कोई नागरिक उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। इसलिए वह दिल्ली से यहां पूर्व सीएम के गलत व्यवहार के खिलाफ आए हैं। उन्होंने याचिका में यह भी अनुरोध किया कि इस मामले में कोर्ट जल्द किसी निष्कर्ष तक न पहुंचे, अन्यथा इस जनहित याचिका का महत्व प्रभावित हो सकता है।