अटल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को रेफर होने पर अस्पताल से निशुल्क एंबुलेंस मिलेगी। यहां आयोजित आरोग्य संवाद कार्यक्रम में मिले सुझावों को सुनते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह घोषणा की। उन्होंने कैंसर के इलाज के दौरान होने वाली निशुल्क कीमोथैरेपी की समय सीमा में लचीलापन लाने का भी आश्वासन दिया।
सोमवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से यहां आरोग्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों, मीडियाकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए।
कार्यक्रम में प्राधिकरण के मुख्य कार्याधिकारी अरुणेंद्र चौहान और अध्यक्ष डीके कोटिया ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में तीन साल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोटिया ने बताया कि लगभग 80 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। अभी तक लगभग 45 लाख कार्ड बने हैं। दो माह के अंदर शेष कार्ड बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि योजना में अभी गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार की गुंजाइश है।
प्रेस क्लब अध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण उनियाल ने सुझाव देते हुए कहा कि ओपीडी के पर्चों में भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। किसी रोगी के रेफर होने पर उसे योजना के अंतर्गत एंबुलेंस मिले। पत्रकार सुधीर भट्ट ने कहा कि कनेक्टिविटी की वजह से कार्ड बनाने वाले लोग परेशान होते हैं। सभासद विभोर बहुगुणा ने राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की बाध्यता खत्म करने का सुझाव दिया। सभासद अनूप बहुगुणा ने बताया कि कतिपय कैंसर रोगियों को डॉक्टर हर हफ्ते कीमोथैरेपी की सलाह देते हैं। लेकिन योजना में 21 दिन के अंतराल मेें यह लाभ मिलता है। बेस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. केपी सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के पैकेज में यूरोलॉजी नहीं है। जबकि यहां जनरल सर्जन यूरो से संबंधित सर्जरी भी करते हैं। इसका लाभ कार्डधारकों को नहीं मिल पाता है। वहीं, कार्ड का लाभ उठाने वाले लोगों ने योजना की सराहना की।
सुझावों को सुनने के बाद मंत्री डॉ. धन सिंह ने कहा कि लाभार्थियों एंबुलेंस निशुल्क मिलेगी। कैंसर रोगियों की निशुल्क कीमोथैरेपी में समय सीमा में बदलाव किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड व आधार कार्ड नहीं है तो वह परिवार रजिस्टर व वोटर आईकार्ड से आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। यदि यह भी न हो तो सभासद प्रमाणित कर सकते हैं। अब कार्ड बनाने कोई शुल्क नहीं लगेगा। किडनी की बीमारी के उपचार को भी योजना में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि टीबी रोगियों को मुफ्त दवा के साथ ही सूखे मेवा खाने के लिए 500 रुपये दिए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसी भी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन व एक्स रे टेक्नीशियन के पद रिक्त नहीं रहेंगे। संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से 15 दिन के अंदर पदों पर नियुक्ति होगी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. जेसी पांडे ने किया।