श्रीनगर। गढ़वाल विवि प्रशासन को जीपीएफ मामले में सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड शासन ने 34 करोड़ से अधिक सामान्य भविष्य निधि की राशि निर्गत कर दी है। उक्त राशि लंबे समय से शासन में लटकी हुई थी। विवि प्रशासन का कहना है कि अब जल्द ही सभी पेंशन प्रकरणों का समाधान कर दिया जाएगा।
गढ़वाल केंद्रीय विवि का सामान्य भविष्य निधि प्रकरण सुलझ गया है। उत्तराखंड शासन ने 34 करोड़ से अधिक की धनराशि विवि के लिए निर्गत कर दी है। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त राशि को व्यय किसी अन्य मद में न किया जाए। लंबे समय से उत्तराखंड शासन से इस धनराशि को विवि को अवमुक्त कराए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विवि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विवि को जीपीएफ की उक्त धनराशि निर्गत कराए जाने का आश्वासन दिया था। कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंड शासन से गत दो मई को विवि की कुल संचित धनराशि पर तत्कालीन प्रचलित दरों पर ब्याज समेत 34 करोड़, सात लाख, 15 हजार, 921 की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।