13एचएलडी 02पी- यूओयू में कार्यपरिषद की बैठक में कुलपति समेत परिषद के सदस्य।
हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति, तकनीकी एवं प्रशासनिक पदों के लिए सेवा नियमावली, अस्थायी कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की संस्तुति प्रदान की गई। तय हुआ कि विवि के आठ क्षेत्रीय कार्यालय आठ गांवों को गोद लेंगे। विवि में सहायक क्षेत्रीय निदेशक, शोध अधिकारी, आईटी निदेशक, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तथा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पदों के लिए सेवा नियमावली तैयार की जाएगी। इसके लिए समिति भी गठित की गई।
शुक्रवार को यूओयू सभागार में हुई बैठक में 16 स्थायी शिक्षकों को पदोन्नति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। राज्य में 13 कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यपरिषद ने संस्तुति दी। कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि गांवों को गोद लेने और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को नई संभावनाएं मिलेंगी और विश्वविद्यालय की समाज से सहभागिता और अधिक मजबूत होगी। कुलसचिव खेमराज भट्ट, प्रो. योजना रावत, रमेश चंद्र बिंजोला, प्रो. रेनू प्रकाश, प्रो. पीडी पंत, प्रो. जितेंद्र पांडेय, डॉ. हरीश चंद्र जोशी, डॉ. नीरजा सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो. सोमेश कुमार, वित्त नियंत्रक एसपी सिंह के अलावा प्रो.दीक्षा कपूर, डॉ. अजय कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।