नैनीताल। शिल्पकार सभा ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन विनियम, 2026 को पारित करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने डीएम ललित मोहन रयाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
शनिवार को सभा अध्यक्ष डॉ. रमेश चंद्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि पिछले पांच वर्षों में देश के विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की घटनाओं में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ऐसे प्रभावी कानून की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिल्पकार सभा ने कहा कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक दबाव में आकर इस विनियम को वापस लेना वंचित वर्गों के साथ गंभीर अन्याय होगा। इस मौके पर शिल्पकार सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मंत्री अनिल गोरखा, संजय कुमार, एडवोकेट मनोज कुमार, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संजय कुमार मौजूद रहे।