हल्द्वानी। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की पेंशन की गणना के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ अप्रैल 2023 से देने संबंधी आदेश से पेंशनरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। राज्य के पेंशनर्स चाहते थे कि उन्हें यह लाभ यूपी की तर्ज पर मिले क्योंकि यूपी में यह पहली जनवरी 2006 से दिया जा रहा है।
इसके लिए बकायदा 12 जून 2024 को आदेश भी हुआ है। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष एवं गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि दो हफ्ते पहले कैबिनेट ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के निर्णय को मंजूरी दी थी।
पेंशनर व कार्मिक संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था और वह शासनादेश जारी होने का इंतजार कर रहे थे। पांडे ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में सचिव दलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश में पेंशनर्स को यह लाभ अप्रैल 2023 से देने की बात कही गई है। कहा कि राज्य आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले अधिकतर कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यूपी की तर्ज पर यह लाभ न मिलने से सरकार से खफा हैं।