लेखा कर्मियों का कुलपति का आदेश मानने से इन्कार

लेखा कर्मियों का कहना है कि वे कुलपति के निर्गत आदेशों से पूर्णत: सहमत हैं, लेकिन इन आदेशों के अनुपालन में यदि भविष्य में विवि में कोई वित्तीय अनियमितता होती है तो इसके लिए लेखा संवर्ग जिम्मेदार नहीं होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अधिष्ठाता, निदेशक और विभागाध्यक्ष का माना जाएगा। इसके लिए किसी भी लेखा कर्मी के खिलाफ विवि प्रशासन द्वारा कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने लेखा संवर्ग का संस्थापना कार्य पूर्व की भांति नियंत्रक कार्यालय को संपादित करने के आदेश जारी करने की मांग की। चेताया कि यह कार्यवाही नहीं की जाती है तो लेखा संवर्ग के समस्त कार्मिक आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में लेखा फोरम के अध्यक्ष त्रिलोकी शंकर मिश्रा, महामंत्री रंजन जोशी, ओएन गुप्ता, अशोक कुमार कुशवाहा, शंकर सिंह नगरकोटी, नवीन वर्मा, ज्योति चंद्रा, जीतेंद्र सिंह, घनश्याम सिंह रजवार, राजीव गुप्ता सहित सभी लेखा कर्मी मौजूद रहे।
निदेशक शोध का नया फरमान : परियोजना कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन
पंतनगर। शिक्षकों को सितंबर और अक्तूबर का वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार जारी कर दिया गया था। इसको लेकर निदेशक शोध और नियंत्रक के बीच जंग छिड़ गई। निदेशक शोध ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि संबंधित विभागाध्यक्ष को संज्ञान में न लेकर नियंत्रक ने खुद ही परियोजना कर्मियों को नवंबर का वेतन छठे वेतनमान के अनुसार जारी कर दिया। इससे खफा निदेशक शोध ने सोमवार को सहायक लेखाधिकारी और उप नियंत्रक शोध को पत्र जारी किया है। उन्होंने मुख्य कार्मिक कार्यालय के जारी पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा शोध निदेशालय से वेतन आहरित कर रहे समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही के लिए नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा जाए, जिससे दिसंबर का वेतन समय से आहरित किया जा सके।