नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक स्टाइपेंड की मांग

हाईकोर्ट के अधिवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां यह व्यवस्था है। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व सभी जिला बार एसोसिएशनों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर कार्य किया जाएगा। बाद में इसे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के समक्ष रखा जाएगा। अधिकतर जूनियर अधिवक्ता दूर दूर से आकर यहां रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर सरकार इस पर विचार करती है तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाएगी और वे अपना व्यवसाय सही तरीके से कर सकेंगे।