रामनगर। रामनगर में बसपोर्ट निर्माण के लिए डिपो प्रशासन को छह माह बाद भी वन विभाग से 0.20 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है। 50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे बसपोर्ट के लिए डिपो प्रशासन ने रामनगर वन प्रभाग से 0.20 हेक्टेयर जमीन की मांग की थी।
वन विभाग ने इस भूमि पर पुरानी चौकी होने की बात कही थी। विभाग ने भूमि हस्तारंण के लिए 17 लाख 44 हजार रुपये की मांग की थी। डिपो के एआरएम नवीन आर्या ने बताया कि 16 अप्रैल को रोडवेज निदेशालय की ओर से भूमि के लिए धनराशि देने की सहमति बन गई थी। इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। बावजूद इसके अब तक भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है। एसडीओ अंकित बडोला ने कहा कि रोडवेज से मिले प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया गया है। अनुमति मिलते ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।