हल्द्वानी। कार्बेट पार्क के अंदर स्थित सिंचाई विभाग की कालागढ़ इंजीनियर एकेडमी पर वन विभाग ने कब्जा ले लिया है। दूसरी संपत्ति के हस्तांतरण की कार्रवाई भी चल रही है। कार्बेट पार्क के अंदर सिंचाई विभाग की कालागढ़ इंजीनियर एकेडमी थी। यह इलाका कोर जोन में आता है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंचा है। मामले में यूपी और उत्तराखंड राज्य सरकार भी पार्टी हैं।
कोर्ट के कड़े रवैये के बाद हस्तांतरण वन विभाग को शुरू हो सका है। इसी के तहत सिंचाई विभाग की कालागढ़ इंजीनियर एकेडमी के भवन को कार्बेट पार्क ने लिया है। इसकी पुष्टि कार्बेट पार्क निदेशक समीर सिन्हा ने की है। वनाधिकारियों के अनुसार इसके अलावा एनजीटी के निर्देश पर ही कई आवासीय परिसरों को तोड़ा भी गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की बात अधिकारी कह रहे हैं।
हल्द्वानी। हल्द्वानी वन प्रभाग के अधीन मछली वन में सिंचाई विभाग ने 12 करोड़ की लागत से ट्रंच वियर बनाने की योजना बनाई थी। इतने बड़े काम के लिए सिंचाई विभाग ने वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की थी। मामले में वन विभाग आंख बंद किये हुए था, जबकि क्षेत्र नंधौर अभ्यारण्य में भी आने की बात कही जा रही थी। इसके बाद गौलापार के रहने वाले पंकज बजेठा नामक व्यक्ति ने एनजीटी में केस दायर किया। वनाधिकारियों के अनुसार एनजीटी ने काम पर रोक लगा दी है। अब इसकी वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है।
हल्द्वानी। हल्द्वानी वन प्रभाग में लाखनमंडी इलाके में सड़क बनाने की योजना लोक निर्माण विभाग ने बनाई थी। यह सड़क आरक्षित वन भूमि में आती थी। बताया जाता है वन विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं दी है। इसके बाद मामला लटक गया है।
चोरगलिया इलाके में खनन और स्टोन क्रशर संचालन पर भी एनजीटी ने रोक लगा दी है। इसके बाद से इलाके में खलबली मची हुई है। इस मामले में स्थानीय व्यक्ति ने एनजीटी में केस किया हुआ था। अब वन महकमे की अब दूसरे कब्जों के मामलों को लेकर भी नींद उड़ी हुई है। जिन पर वन महकमा आंख बंद किए हुया था। एनजीटी से जल्द कार्रवाई होता देख लोग मामले की शिकायत कर सकते हैं।