नैनीताल। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों सहित विभिन्न अनुभागों का जायजा लिया। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा, गुंडा नियंत्रण और स्टांप अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की धीमी प्रगति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने आगामी दो माह के भीतर सभी लंबित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कहा। कम निस्तारण होने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
राजस्व अभिलेखागार में नकल आवेदनों को पंजिका में उसी दिन दर्ज न करने पर भी आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित कार्मिकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि दोनों अपर जिलाधिकारी माह में एक बार राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी को इसके लिए रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए गए।
व्यवस्थाओं को सुदृढ़, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रत्येक माह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेंगे। शस्त्र पटल और खनन पटल के कार्यों में अच्छी प्रगति पर आयुक्त ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।