गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने की मंशा से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के समय पर पूरा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। संसाधन और स्टाफ की कमी से कार्डों का डिजिटलाइजेशन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
योजना के तहत जिले में सभी कार्ड धारकों के नये कार्ड बनने हैं जो घर की महिला मुखिया के नाम से बनेंगे, इसके बाद 31 मार्च तक कार्डों का डिजिटलाइजेशन भी होना हैं। लेकिन काम की स्थिति को देखकर इसके मार्च तक पूरा होने के आसार कम ही लग रहे हैं।
जिले में करीब दो लाख कार्ड धारक हैं। जिनमें से विभाग के पास अब तक जिले भर से करीब पंद्रह हजार कार्ड धारकों के फार्म ही पहुंचे हैं। शहरी स्तर पर फार्म जमा करवाने का कार्य खाद्य आपूर्ति विभाग और ग्रामीण स्तर पर खंड विकास कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
इसके अलावा पूरे जिले में अब तक मात्र 104 कार्डों का ही डिजिटलाइजेशन हो पाया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो डिजिटलाइजेशन कार्य करने के जिले में विभाग के पास महज सात लिपिक हैं।
अतिरिक्त लिपिकों की मांग के लिए नगर निगम को पत्र लिखने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही संसाधनों का अभाव भी योजना में रोड़ा बन रहा है।