हल्द्वानी। शहर में अलग-अलग स्थानों पर बिना फ्री होल्ड कराए नजूल भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को प्रशासन चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टीम गठित की जाएगी। पूर्व में नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने की योजना शुरू की गई थी लेकिन अधिकतर लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया।
यहां नैनीताल रोड में एसडीएम कोर्ट से ऊपर की ओर सड़क के दोनों तरफ और नवाबी रोड, नैनीताल रोड के मध्य ज्यादातर जमीन नजूल श्रेणी की है। इसके अलावा बनभूलपुरा और राजपुरा के साथ-साथ बाजार क्षेत्र में भी नजूल की काफी जमीन है। इस जमीन पर लोग पिछले कई सालों से गैरकानूनी रूप से न केवल काबिज हैं बल्कि उन्होंने इस सरकारी जमीन पर आवासीय और व्यवसायिक भवन भी खड़े कर दिए हैं। लगभग डेढ़ साल पहले प्रदेश सरकार ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने की योजना शुरू की। इसके बाद नैनीताल रोड में कई लोगों नेे नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया। इससे सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हुआ। बनभूलपुरा और राजपुरा समेत अन्य क्षेत्रों में इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी ने भी नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं कराया। वर्तमान में नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है लिहाजा फैसला आने तक नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं कराया जा सकता है।
नियमानुसार कोई भी व्यक्ति बगैर फ्री होल्ड कराए नजूल भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करा सकता है। बावजूद इसके शहर में कई जगह नजूल भूमि पर धड़ल्ले से अवैध निर्र्माण चल रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर चौकस हो गया है।
नक्शा पास कराने के लिए जमीन को फ्री होल्ड कराना जरूरी
भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराना जरूरी होता है, अन्यथा ऐसी जमीन पर भवन मानचित्र को जिला विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है और बगैर नक्शा पास कराए होने वाले निर्माण कार्यों को अवैध निर्माण की सूची में शामिल करते हुए ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई की जा सकती है।
नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराए बगैर उसमें अवैध रूप से निर्माण कार्य कराने के मामले संज्ञान में आए हैं। जल्द ही ऐसे निर्माण कार्यों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा समय-समय पर नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने की योजना चलाई जाती है लोगों को चाहिए कि वह इस योजना का लाभ लें इससे जहां एक ओर लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलेगा वहीं दूसरी ओर सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। - पंकज उपाध्याय सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी।