हल्द्वानी। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के ऑडिट के लिए बने लेखा परीक्षण विभाग में अलग-अलग संवर्गों में 100 से अधिक पद रिक्त हैं। विभागीय कर्मचारी पिछले काफी समय से रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पदों के रिक्त होने का असर विभागीय कामकाज पर भी पड़ रहा है।
लेखा परीक्षा विभाग में निदेशक और अपर निदेशक का एक, अपर निदेशक के दो, संयुक्त निदेशक के चार, उप निदेशक के आठ, लेखा परीक्षा अधिकारी के 50 और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 110 पद सृजित हैं। इनमें से अपर निदेशक के दो, संयुक्त सचिव के चार, उपनिदेशक के छह, लेखा परीक्षा अधिकारी के 38 और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 72 पद रिक्त हैं। इनमें लेखा परीक्षक के पद सीधी भर्ती के थे जिन्हें नए ढांचे में खत्म कर दिया गया। नए ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद भी खत्म कर दिए गए। रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की मांग कर रहे उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के मुख्य संयोजक रमेश पांडे बताते हैं कि कार्मिकों की कमी का असर सरकारी विभागों के लेखा परीक्षण पर पड़ रहा है और समय पर लेखा परीक्षण का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है।