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समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हंगामा

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कोटद्वार तहसील में लोगों की समस्या सुनते डीएम पौड़ी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे। - फोटो : KOTDWAR
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तहसील में आयोजित जिलाधिकारी के जनता दरबार मेें सड़क, पानी, अतिक्रमण और लावारिस पशुओं की समस्याएं छाई रहीं। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर लोग अधिकारियों पर भड़क गए जिससे जनता दरबार में खूब हंगामा हुआ। इस पर डीएम डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने अधिकारियों को गंभीरता के साथ समस्याओं का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। तब जाकर लोग शांत हुए। मंगलवार को तहसील सभागार में 75 लोगों ने समस्याएं दर्ज कराईं।
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समाजसेवी महानंद ध्यानी के नेतृत्व में सनेह क्षेत्र के लोगों ने कोटद्वार-सनेह मार्ग पर गड्ढे होने, सिंचाई गूलों की सफाई नहीं होने और ऑटो चालकों की ओर वसूले जा रहे मनमाने किराए की शिकायत की। लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि लोक निर्माण, सिंचाई और परिवहन विभाग से कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं हैं, जिस पर डीएम ने तीनों विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकार सनेह क्षेत्र की समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। पार्षद अनिल नेगी ने बलभद्रपुर में बरसाती पानी लोगों के घरों में घुसने की शिकायत की। भोपाल सिंह रावत ने गली मोहल्लों में परेशानी का सबब बने लावारिस पशुओं से हो रहे नुकसान की शिकायत की। युवा कांग्रेस के नेता प्रवेश रावत ने शहर के सभी मार्गों पर अतिक्रमण होने की शिकायत की। पार्षद विपिन डोबरियाल ने शहर में लीक को रही पेयजल लाइनों और मुक्तिधाम में अवैध अतिक्रमण की शिकायत की। डीएम ने जलसंस्थान के अधिकारियों को दो दिनों में पेयजल लीकेज ठीक करने और अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए।
चार साल से गूलों की नहीं हुई सफाई
पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि विगत चार साल में सिंचाई गूलों की सफाई नहीं होने से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बरसात में नालियां चोक हो जाने से बरसात का पानी सड़कों में बहता रहता है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से वर्तमान में खनननीति को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पारदर्शी खनन नीति बनाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मेयर हेमलता नेगी ने लावारिस पशुओं के बाड़े के लिए पांच एकड़ भूमि देने और बाड़े के लिए पशु चिकित्सक सहित चारा पत्ती की व्यवस्था करने के लिए शासन स्तर पर वार्ता करने की मांग की।
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