उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा ने आंदोलनकारियों की पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण समेत चार सूत्री मांगें पूरा करने की मांग उठाई। राज्य आंदोलनकारियों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को ज्ञापन भेजकर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की।
उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि 22 साल की लंबी लड़ाई और आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान की बदौलत पृथक उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बनने के बीस साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक नहीं मिला और वे अपने हकों के लिए संघर्षरत हैं। मोर्चा ने विधानसभा सत्र में इस संबंध में फिर से विधेयक लाने या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की मांग की, जिससे आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सके।