नैनीताल हाईकोर्ट के उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दिए गए निर्णय को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। यहां वह नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी।
हालांकि शुक्रवार को केंद्र के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुरक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरफ, रावत ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती कि 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट हो। उसकी मंशा फ्लोर टेस्ट रुकवाना है। ऐसे में वह सुप्रीम कोर्ट जा रही है।