सरकारी स्कूलों में बच्चों का सबसे अधिक प्रवेश कराने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दस हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। बच्चों का नाम स्कूलों में शत प्रतिशत दर्ज कराने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
कोरोना संक्रमण के कारण दो साल तक स्कूलों पर ताले लटके रहे। इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर भी मात्र खानापूर्ति की गई। बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करके अब नया शिक्षा सत्र शुरू कर दिया गया है लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित शैक्षिक कार्य से कई बच्चों के नाम स्कूलों से कट चुके हैं। कुछ बच्चों ने खुद ही स्कूलों में आना छोड़ दिया है। इसको देखते हुए सरकार की ओर से शत-प्रतिशत बच्चों के प्रवेश कराने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयय और माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
योजना के तहत सबसे अधिक बच्चों के नाम दर्ज कराने वाले ब्लॉक स्तर के एक-एक राजकीय विद्यालय को दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कारण कोविड संक्रमण में अन्य जिलों और प्रदेशों से आए प्रवासी बच्चों के नाम भी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं जिससे योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
स्कूलों में शत-प्रतिशत बच्चों का प्रवेश कराने के लिए योजना शुरू की गई है ताकि अध्यापक शिक्षा से वंचित चल रहे बच्चों का प्रवेश करा सकें। सबसे अधिक प्रवेश कराने वाले ब्लॉक स्तर के एक-एक विद्यालय को दस हजार रुपये का इनाम प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। यह पैसा विद्यालय के विकास में खर्च किया जाएगा।
एसपी सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार