Haridwar News: प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय निर्धारित करने की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। भारतीय मजदूर संघ, आशा स्वास्थ्य कार्यक्रम संगठन, आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन ने तीन अलग-अलग 31 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य महानिदेशक को भेजा। इस दौरान नैनीताल, उत्तरकाशी, रानी पोखरी समेत उत्तराखंड की आशाएं मौजूद थीं।

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री सुमित सिंघल का कहना है कि वर्तमान समय में 13 हजार आशा कार्यकर्ता राज्य में कार्यरत हैं। कहा कि 15 से 20 वर्षों से उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है। उसका भुगतान भी एक या दो वर्षों में किया जाता है। ऐसी महंगाई के दौर में परिवार का पालन पोषण कैसे करें। आशाओं का प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय निर्धारित किया जाए। ताकि मानदेय बढ़ने से रोजमर्रा के खर्च को वहन कर सकें।
दूसरी तरफ आशा फैसिलिटेटर ने भी 12 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश महामंत्री रेणु नेगी ने कहा कि उम्र का बंधन हटाते हुए शैक्षणिक योग्यता, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं ग्रेजुएशन आशा कार्यकर्ताओं को एएनएम का प्रशिक्षण देकर उन्हें पदोन्नति दी जाए। आशाओं को वाहन भत्ते के लिए 1500 रुपये और आशाओं की मृत्यु के उपरांत सरकार प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत कवर करने का प्रस्ताव लाकर उन्हें एकमुश्त धनराशि देने का प्रावधान करें।
आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठन जिलाध्यक्ष मोनिका ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री को लगातार पत्र पर पत्र दिए जा रहे है। लेकिन उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जबकि सबसे ज्यादा समय और फील्ड कार्य आशाएं ही करती हैं। लेकिन उनको ही आज तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है।
कोविड-19 में भी आशाओं ने जान जोखिम में डालकर कार्य किया। उसके बाद भी उनको निशुल्क पांच लाख रुपये बीमे की श्रेणी में नहीं लाया गया है। इस दौरान सरोज यादव, लक्ष्मी कुठारी, रेणु खोलिया, सरिता रावत, मंजू बलूनी, नैनीताल से मुन्नी जोशी, रानी पोखरी से विजय लक्ष्मी पुंडीर, रेखा, विजयंती रावत, ममता रावत, कुसुम मलिक, ललित पुरोहित, संतोष मिश्रा, बोबीन शलेलता, कृष्णा भंडारी, कौशल्या तिवारी आदि मौजूद रहे।