वीडियो कांफ्रेंसिंग से राज्यपाल ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा

राज्यपाल ने भूअभिलेखों के डिजिटलाइजेशन पर विशेष बल देते हुए जन शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने समाधान पोर्टल में जन शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया है। 

साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित करने व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन और छात्रवृत्तियों को ऑनलाइन करते हुए इसे आधार नंबर से लिंक करने की बात कही है।

जिलों में गठित हो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 
राज्यपाल ने गर्मी के दौरान वनों में लगने वाली आग की घटनाओं की रोकथाम में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग और सहभागिता को जरूरी बताया है। 

राज्यपाल ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नशे में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग पर सतत नजर रखने और प्रत्येक जिले में ‘क्राइसिस मेनेजमेंट’ को जरूरी बताया।

चारधाम यात्रा तैयारियों की ली जानकारी
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान राज्यपाल ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। 

सड़कों के सुधारीकरण, दुर्घटना संभावित स्थलों के उपचार, संचार नेटवर्क में सुधार, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ ही खाद्यान्न, केरोसिन, दवाइयां आदि आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक सहित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि ऐन मौके पर किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।


सूखे और पेयजल संकट से निपटने पर जोर
राज्यपाल ने सूखे के दृष्टिगत गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी उन तमाम स्थलों को चिह्नित कर लें, जहां टैंकरों व अन्य वैकल्पिक साधनों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए आवश्यक धनराशि का आंकलन कर शासन को प्रेषित करें।

अवैध खनन संबंधी रिपोर्ट तलब 
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न इलाकों में होने वाले अवैध खनन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से लगातार छापामार कार्रवाई सुनिश्चित करने और पकड़ी गई गाड़ियों, आरोपियों, वसूल की गई जुर्माना राशि सहित पूरा ब्यौरा शासन में भेजने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने जिलाधिकारी देहरादून को ईएसआईसी द्वारा देहरादून में मंजूर किए गए मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।