अप्रैल में प्रस्तावित मनरेगा सोशल ऑडिट स्थगित करें

प्रधानों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल और उसके उपरांत तीन माह कोरोना के साथ चुनावी आचार संहिता लगने से मनरेगा के सभी कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे हैं। साथ ही 2022-23 में केंद्र सरकार की ओर से 25 फीसदी बजट में कटौती की गई है, जिसके कारण मनरेगा कार्यों में शिथिलता आई है। पाटी में सोमवार को ब्लाक कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्राम प्रधानों ने सहायक खंड विकास अधिकारी सुभाष चंद्र लोहनी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा, जिसमें तीन अप्रैल से होने वाले सोशल ऑडिट का सभी प्रधानों और प्रधान संगठन ने विरोध किया, साथ ही सोशल ऑडिट को जून में कराने का अनुरोध किया गया। वहां प्रधान संगठन अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष हेम शर्मा, दीपक सिंह, निशा देवी, नीमा देवी, मदन सिंह आदि थे।