चंपावत में भैरवां टैक्सी स्टैंड के पास बनेगा बहुमंजिला पार्किंग। संवाद न्यूज एजेंसी
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चंपावत। चंपावत में पहली बार मल्टी स्टोरी कार पार्किंग निर्माण को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेय की ओर से दस दिसंबर को शासनादेश जारी कर दिया गया है। तीन करोड़ बीस लाख चालीस हजार रुपये की लागत से बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लागत की 40 फीसदी राशि एक करोड़ 28 लाख 16 हजार रुपये बतौर पहली किश्त जिला विकास प्राधिकरण को अवमुक्त कर दी गई है। भैरवां में टैक्सी स्टेंड के समीप सात नाली भूमि में मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवाद
1500 वाहनों की होती है आवाजाही
चंपावत। जिला मुख्यालय में हर रोज 1500 से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही होती है। इनमें से काफी वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह चाहिए लेकिन पार्किंग स्थल नहीं होने से यातायात अव्यवस्था और जाम आम है। इसी के मद्देनजर पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए तीन मंजिली पार्किंग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पार्किंग बनने से वाहनों से लगने वाले जाम की दिक्कत पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा।
एक समय में खड़े हो सकेंगे 48 वाहन
चंपावत। मुख्यालय के भैरवां टैक्सी स्टेंड के समीप बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग में एक समय में 48 वाहन खड़े हो सकेंगे। भूतल के अलावा तीनों ही मंजिलों का उपयोग पार्किंग के रूप में किया जाएगा। संवाद
मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए जिला विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद 320.40 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्तावित स्थल में झाड़ी कटान कर दिया गया है। जल्द ही जमीन समतलीकरण के साथ मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। - प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चंपावत।
पर्यटकों के लिए स्मार्ट पार्किंग का भी है प्रस्ताव
चंपावत। जिला मुख्यालय में पर्यटकों के लिए स्मार्ट पार्किंग का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। इस संबंध में पर्यटन विभाग ने एक साल पहले शासन को प्रस्ताव भेजा है। जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट का कहना है कि पर्यटक आवास परिसर की खाली पड़ी भूमि में भूतल में कांफ्रेंस हॉल और ऊपरी मंजिल में 15 कारों की क्षमता वाली स्मार्ट पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है।