झील डूब क्षेत्र के लोग सात दिन तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस घोषणा के बाद डिप्टेश्वर झील के सर्वे और अन्य कार्यों के लिए 20.53 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विस्तृत प्रगति रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए उच्चाधिकारियों से 63.45 लाख रुपये की मांग की गई है। डेढ़ किमी लंबी, 40 से 45 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंचाई वाली यह झील बनने से सिंचाई, पेयजल, पर्यटन बढ़ाने के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। सर्वे और अन्य बुनियादी कार्यों के बाद डूब क्षेत्र के सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद डूब क्षेत्र में आ रहे लोगों से वार्ता की गई। बैठक में एई कुंदन वन गोस्वामी, भुवन चंद्र पांडेय, एएई लक्ष्मण कुमार, जिलेदार हरिकिशन लाल टम्टा, डिप्टेश्वर मंदिर समिति के सचिव विक्रम खाती, भगवान सिंह, बीडी पांडेय, राहुल कुमार आदि थे।