गोपेश्वर। जिलाधिकारी ने सोमवार को वन विभाग की समीक्षा बैठक में वन भूमि के संबंध में पूरा रिकार्ड तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि 25 अक्तूबर 1980 तक व उसके बाद सरकारी अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज भूमि की सूचना निर्धारित प्रारूप में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।
समीक्षा बैठक में डीएम संदीप तिवारी ने विभागीय अधिकारियों को जिले में अवस्थित ऐसी वन भूमि जिसके अंतर्गत अभिज्ञात वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि या सामुदायिक वन भूमि है उसका चिह्निकरण करने को कहा। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी बदरीनाथ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में समिति का गठन कर लिया गया है। समिति अभिज्ञात वन, अवर्गीकृत वन भूमि या सामुदायिक वन भूमि को चिह्नित करेगी, इसकी रिपोर्ट 23 नवंबर तक केंद्र सरकार को उपलब्ध करानी है। संवाद