28 मार्च तक बहुमत साबित करने और बागी विधायकों से लगे झटके से उबरने के लिए कांग्रेस ने अब दल बदल कानून का सहारा लिया है। शनिवार की देर शाम दल बदल कानून के तहत बागी नौ विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर ली।
इन सभी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की मुख्य सचेतक और संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश ने इसकी पुष्टि की। इससे पूर्व दिनभर दल बदल कानून के नोटिस की भाषा और आधार को लेकर राय मशविरा किया जाता रहा।
शनिवार का पूरा दिन कांग्रेस ने नौ बागी विधायकों के मैनेजमेंट प्लान की मशक्कत में गुजारा। आखिरकार तय किया गया कि इस मामले में बागी नौ विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस के पास इस समय तक 36 विधायक हैं। इनमें से शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, शैलारानी रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदीप बतरा, कुंवर प्रणव चैंपियन, अमृता रावत, सुबोध उनियाल और उमेश शर्मा काऊ ने हरीश रावत की सरकार के खिलाफ खुलकर बगावत की थी। 36 में से नौ विधायकों के जाने से झटके से सरकार भी संकट में पड़ी।
संकट से उबरने को दिनभर होती रही मशक्कत
शनिवार को दिनभर इस संकट से उबरने के लिए मशक्कत होती रही। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के यमुना कालोनी स्थित आवास पर संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश और विधिवेत्ताओं की फौज इसी काम में जुटी रही। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का साफ कहना था कि सदन में व्हिप का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।