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सियासी संकट के बाद सलाहकार परिषद के जिम्मे उत्तराखंड

Sat, 02 Apr 2016 08:21 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
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गवर्नर केके पॉल - फोटो : amar ujala
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कामकाज को पटरी पर लाने के लिए अब उत्तराखंड में राज्यपाल की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद गठित होगी। इस परिषद को मंत्रिमंडल के समान अधिकार प्राप्त होंगे। परिषद का ड्राफ्ट तैयार कर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इसकी पुष्टि की।
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प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है। दो सलाहकारों के बलबूते खुद राज्यपाल डा. कृष्णकांत पाल इस समय सारा कामकाज देख रहे हैं। बावजूद राज्यपाल को व्यवस्थागत अड़चनों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अब प्रदेश में सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है। राज्यपाल की अध्यक्षता में गठित इस एडवाइजरी काउंसिल में मुख्य सचिव के अलावा राज्यपाल के सलाहकार प्रकाश मिश्रा और रविंद्र सिंह और राज्यपाल के सचिव आनंद वर्धन इस परिषद में शामिल होंगे।

खास बात यह है कि यह परिषद मंत्रिमंडल की तरह ही शक्तिशाली होगी और नीतिगत रूप से भी फैसले ले सकेगी। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक परिषद का ड्राफ्ट तैयार कर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह परिषद अस्तित्व में आ जाएगी। इस परिषद को अधिकार होगा कि वह मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आदेश जारी कर सके।
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इस समय राज्यपाल प्रदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर खुद ही निगाह रखे हुए हैं। उनके दो सलाहकारों ने भी काम संभाल लिया है। बावजूद कई तरह की अड़चनों का सामना इन व्यवस्था को करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि परिषद का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को पटरी पर रखने के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को जारी रखने में आ रही अड़चनों से निपटना भी है।
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