वरुण गांधी खुलकर किसानों के साथ खड़े हो गये हैं। अब तक ट्विटर और अपने लेखों से किसानों की मांगों का समर्थन करते आ रहे वरुण गांधी शुक्रवार को सीधे फसलों की खरीद वाली मंडी में पहुंच गये। वहां उन्होंने फसलों की खरीद में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी फसलों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ तो वे उन्हें सीधे कोर्ट में घसीटेंगे और जेल भिजवाएंगे। वरुण गांधी के इस आक्रामक रुख से किसानों में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है।
भाजपा सांसद वरुण गांधी शुक्रवार को मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने सैकड़ों किसानों के बीच अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि तरह-तरह के बहाने बनाकर किसानों की फसलों की खरीद नहीं की जाती है। मजबूर होकर किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बिचौलियों को बेचना पड़ता है। इसके बाद यही बिचौलिए उसी फसल को खुले बाज़ार में ऊंची कीमत पर बेचते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि किसानों की फसलों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और यह भ्रष्टाचार फसल खरीद अधिकारियों और बिचौलियों की सहमति से किया जा रहा है।
पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने कहा कि इस समय देश का किसान बहुत परेशान है। एक तरफ उसे पेट्रोल-डीजल और बीज की महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है तो दूसरी तरफ उसे अपनी फसलों के लिए खाद की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। खुले बाज़ार में उसे वही खाद भारी कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में यदि उसे अपनी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा।
वरुण गांधी ने अधिकारियों को चेताया कि अब हर फसल खरीद केंद्र पर उनका एक प्रतिनिधि हर समय उपलब्ध रहेगा। यदि फसलों की खरीद में कोई भ्रष्टाचार होगा तो वह सबूत जुटाएगा और इसके सहारे अधिकारियों को कोर्ट में घसीटकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से पीड़ित किसानों की हाय न लेने का अनुरोध भी किया। इसके बाद वरुण गांधी ने कहा कि फसलों की खरीद में इस भ्रष्टाचार को देखते हुए यह स्पष्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की पूरी फसल की खरीद को वैधानिक गारंटी बनाये बिना किसानों को न्याय देना संभव नहीं है। ध्यान रहे कि पिछले 11 महीनों से देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन कर रहे किसानों की यही प्रमुख मांग है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाए।
वरुण गांधी ने कहा है कि किसानों की फसलों को उचित कीमत पर न खरीदना केवल फसल खरीद तक ही सीमित नहीं है। इसका व्यापक असर पड़ता है और यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की नई पीढ़ी अब खेती को छोड़ रही है। इससे आने वाले समय में देश और दुनिया के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए।