वरुणा कारिडोर का काम जल्द ही गति पकड़ेगा। प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग को नदी की सिल्ट को साफ करने के साथ ही तटों के विकास के लिए हो रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा है। लगभग 200 करोड़ रुपये वाली इस परियोजना की 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त शनिवार को जारी भी हो गई।
यह सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनकी सरकार ने नाले में तब्दील हो चुकी वरुणा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। तटों पर अवैध रूप से काबिज 892 लोगों को वीडीए और सिंचाई विभाग की ओर से नोटिस भी जारी हो चुका है।
सिंचाई विभाग ने वरुणा नदी को गहरा करने, सिल्ट सफाई और तटों के सुंदरीकरण के लिए 201.66 करोड़ रुपये का इस्टीमेट शासन को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। इतना ही नहीं शासन ने काम शुरू कराने के लिए 25 करोड़ रुपये भी सिंचाई विभाग को दे दिए हैं। यह मामला पर्यावरण से भी जुड़ा होने के कारण किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले पर्यावरण संबंधी एनओसी लेने के लिए भी कहा गया है।