Varanasi News: 53 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को नहीं संभाल पाया जिला प्रशासन, कई विभागों में लटकीं फाइलें

इनमें 86 ने जिला प्रशासन से जमीन की मांग कर रखी है। यूपी इंवेस्टर समिट में 491 उद्योगों के प्रस्ताव मिले थे और इसके जरिये डेढ़ लाख रोजगार के नए अवसर सृजित करने की योजना थी। मगर, उद्योगों के नहीं लगने से अब नए रोजगार पर भी संकट के बादल हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वाराणसी के लिए आए 13 प्रस्ताव अभी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा विकास प्राधिकरण और बिजली निगम में तीन-तीन प्रस्ताव लंबित हैं।

इसके अलावा एसडीएम राजातालाब के यहां दो और एसडीएम पिंडरा, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीएम डीआईसी और नगर निगम में एक-एक फाइल चक्कर काट रही है। समिट के 198 प्रस्तावों को जमीन नहीं मिलने से 53 हजार 840 करोड़ रुपये के निवेश अटक गए हैं। दरअसल, यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में आए प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए विकास भवन में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यहां से लगातार उद्यमियों के प्रस्तावों के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। इस दौरान चौंकाने वाले फीडबैक से जिला प्रशासन भी सहमा हुआ है।

वाराणसी में 491 उद्योगों के जरिये एक लाख 39 हजार 419 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। मगर, इसमें अब तक 33 उद्योगों के माध्यम से 669 करोड़ रुपये का ही निवेश हुआ है और 74 उद्योगों के जरिये 18 हजार 332 करोड़ रुपये का निवेश आने वाले दो महीने में और होगा। बाकी उद्योगों के लिए अभी स्थिति बहुत साफ नहीं है।

ये भी जानें

• यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट में आए 13 प्रस्ताव अब जिला प्रशासन के संपर्क में नहीं
• 195 उद्यमियों ने प्रशासन की कार्रवाई पर जताया संतोष, उन्हें कोई दिक्कत नहीं
• जिला प्रशासन ने हाल में 44 फाइलों में 31 को निपटाया, 13 मामले विभाग में लंबित

क्या कहते हैं अधिकारी
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सभी प्रस्तावकों को सिंगल विंडो के जरिये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसकी निगरानी भी हो रही है। निवेशकों के लिए वाराणसी

में बेहतर माहौल उपलब्ध है। -एस राजलिंगम, जिलाधिकारी