एलआईसी कर्मचारियों के क्षेत्रीय संगठन नार्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस इंप्लाइज फेडरेशन के यूपी, उत्तराखंड की दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का रविवार को समापन हुआ। अंतिम दिन वेतन पुनरीक्षण, सरकार द्वारा 50 साल वाले कर्मचारियाें को निकाले जाने सहित कई समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता का संकल्प लिया गया। इसमें एक अगस्त से ड्यू हो रहे वेतन पुनरीक्षण पर चार्टर आफ डिमांड लाने की बात भी कही गई।
मंडल कार्यालय पर हुई बैठक में जोनल महिला संयोजक गीता शांत ने दो दिन के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन का दौर पिछले 25-30 साल पहले शुरू हुआ, आज पेपरलेस ऑफिस से लेकर कर्मचारी रहित ऑफिस का चलन शुरू होने जा रहा है। इसमें आनंदा एप के जरिये बीमा होने के साथ ही प्रीमियम जमा होगा और लोन रिनीवल हो जाएगा। ऐसे में कोई भी ग्राहक कार्यालय में नहीं आ जाएगा।
कर्मचारियों ने एक स्वर से कहा कि अगर 75-80 साल के व्यक्ति सांसद बन सकते हैं, देश चला सकते हैं, दो-दो पेंशन ले सकते हैं तो इस देश के कर्मचारी वर्ग को पेंशन लेने का अधिकार क्यों नहीं है। महामंत्री विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हमें अधिकारों के लिए आगे आने की जरूरत है। उन्होंने सभी मंडलों, जोन से आए पदाधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।