बजट की घोषणा सुनते व्यापारी।
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वाराणसी समेत 5 शहरों में हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए वित्त मंत्री ने देश के चुनिंदा 5 शहरों में 7 'हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर' बनाने की घोषणा की है, जिसमें वाराणसी का नाम प्रमुखता से शामिल है। इस कॉरिडोर के बनने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और कनेक्टिविटी सुगम होगी। ग्रीन कॉरिडोर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देगा, जो स्मार्ट सिटी वाराणसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
वाराणसी और पटना बनेंगे जल परिवहन के हब
अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Waterways) को बढ़ावा देने के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और क्रूज के रखरखाव के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना होगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वाराणसी और पटना में आधुनिक 'जहाज मरम्मत केंद्र' (Ship Repair Centres) स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल पर्यटन और माल ढुलाई को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी वाराणसी को विशेष तोहफा मिला है। जिले में एक नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की गई है, जिससे बाहर से आकर पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवास मिल सकेगा। इसके साथ ही, युवाओं के कौशल विकास के लिए नए 'ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' खोले जाएंगे। ये संस्थान युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से व्यापारियों को राहत
बजट में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) पर विशेष जोर दिया गया है। नियमों के सरलीकरण से वाराणसी के बुनकरों, हस्तशिल्पियों और छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।