एनजीटी का हस्तक्षेप
एनजीटी ने गंगा पार रेती में बाढ़ क्षेत्र में टेंट सिटी बसाने पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। संबंधित संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और भविष्य में ऐसी टेंट सिटी की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए। अस्सी घाट से राजघाट तक 5.3 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक नहर की खुदाई पर भी एनजीटी ने नाराजगी जताई थी। सिंचाई विभाग ने अपनी गलती स्वीकार की थी, क्योंकि नहर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की सहमति नहीं ली गई थी और इस पर 11.95 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
इसे भी पढ़ें; छठ महापर्व की तैयारी अधूरी: काशी में 70 घाटों पर अब भी आठ हजार टन सिल्ट, व्रतियों की बढ़ेगी परेशानी
सरकार पर सवाल
अ अजय राय ने कहा कि जब न्यायिक संस्थाएं इन समस्याओं पर सवाल उठा रही हैं, तो सरकार किस आधार पर गंगा की स्वच्छता का जश्न मना रही है। उन्होंने क्रूज संचालन के दौरान गंगा में सीवेज छोड़े जाने के आरोपों पर भी कार्रवाई की मांग की। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद गंगा की निर्मलता पर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, पर काशी की जनता गंगा में नालों पर रोक और सीवेज ट्रीटमेंट की शत-प्रतिशत प्रभावशीलता जानना चाहती है।