समीक्षा बैठक को संबोधित करते नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत
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सभी ग्राम सभाओं में वालिंटियर (निगरानी समिति) बनेगी और सरकार से मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्जी और फल उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था होगी। बैंक लोन से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
दौरे के कारण दो दिन में पूरा किया लक्ष्य
आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हम वर्चुअल बैठक कर सकते थे, मगर दौरे के कारण अधिकारियों ने लक्ष्य के प्रति संजीदगी दिखाई। दो दिन पहले तक टेलीकाम विभाग अपना 66 फीसदी काम पूरा कर पाई थी और बैठक में पूरा लक्ष्य हो गया। नीति आयोग की टीम ने 141 इंडिकेटर पर मानक तय किए हैं, उन पर 80 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है।
ग्रामीण विद्यालयों में 75 फीसदी बच्चे गणित और मातृभाषा की सही जानकारी नहीं कर पाते, ऐसे में यहां शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विकास के लिए तीन चीजों पर फोकस किया जा रहा है, इसमें डाटा कलेक्शन, ग्राम पंचायत की रैंकिंग और ग्रामीणों के व्यवहार में बदलाव। उन्होंने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के कामों की सराहना की।
इस दौरान प्रमुख सचिव ग्राम विकास एनएन सिन्हा, गया प्रसाद उपनिदेशक, शेखर बोनु, संयुक्त सचिव संतोष कुमार यादव, अजय तिवारी संयुक्त सचिव सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव शाहनवाज आलम, उपनिदेशक राज शर्मा, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल , जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ,मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
अमिताभ कांत, CEO, नीति आयोग
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हरिभानपुर को मिला प्रथम पुरस्कार
तय मानकों पर अच्छा काम करने वाले हरिभानपुर, कपसेठी एवं शंभूपुर ग्राम पंचायतों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। हरिभानपुर के ग्राम प्रधान राजाराम यादव एवं ग्राम सचिव राजेश कुमार, कपसेठी के ग्राम प्रधान इंदुबाला सिंह एवं ग्राम सचिव कमलेश बहादुर गोंड तथा ग्राम पंचायत शंभूपुर के ग्राम प्रधान सूरज उपाध्याय एवं ग्राम सचिव महेंद्र प्रताप सिंह को प्रशस्ति पत्र देते हुए उन्हें बधाई दी गयी।
कस्टम हायरिंग सेंटर योजना अंतर्गत ग्राम सभा होशिला निवासी शालिग्राम मिश्रा को नीति आयोग के चेयरमैन के हाथों ट्रैक्टर की चाबी देकर सम्मानित किया गया। गजापुर निवासी बृजराज वर्मा तथा ग्राम सभा रसूलहा निवासी विकास कुमार को नीति आयोग के चेयरमैन द्वारा दिया गया।