निर्माणाधीन इमारत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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कैबिनेट से पास होने के बाद वाराणसी में भी विकास शुल्क अब महंगा हो गया है। वीडीए की सीमा में नक्शा पास कराना महंगा होगा। इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। यही नहीं बिल्डर्स पर भी असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में घर बनवाने का सपना देखने वालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगी। उधर रेलवे की जमीनों पर किसी तरह के निर्माण के लिए भू उपयोग बदलवाने की बाध्यता भी सरकार ने समाप्त कर दी है। इससे रेलवे को कंवर्जन चार्ज नहीं देना होगा।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन की जमीन समेत अन्य स्थानों पर निर्माण कराने में यह प्रावधान आड़े आ रहा था। इसके लिए आवास विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर विभाग ने अधिनियम में भू-उपयोग परिवर्तन की बाध्यता से छूट दिए जाने के प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था। अब कैबिनेट की मंजूरी से रेलवे द्वारा अपने जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कराने पर उस क्षेत्र में वाह्य अवस्थापना सुविधाओं व यातायात का दबाव बढ़ेगा। इसलिए नियमानुसार वाह्य विकास शुल्क देना होगा।